26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ…
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3.68 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1.92 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 18,000 ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ 34,560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 92 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 17,280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। JCM ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
