ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
