10 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (8 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (10 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (8 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (9 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ, 2023’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਐਕਟ, 1991’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਤਬਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
