ਮਾਨਸਾ, 13 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ): 11 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਪਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
