22ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖੀਆਵਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਵਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਭਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਹਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੁਭਵ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਹਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸਮੈਂਟ (ਮੁਲਾਂਕਣ) ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ (Manohar Lal Khattar) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ (Haryana Board) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
