ਮਾਨਸਾ, 26 ਜੁਲਾਈ:(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ):
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜ਼ੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਭੱਲਣਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਭੱਲਣਵਾੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਪਏ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।