ਜੀਂਦ 07,ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਕਉਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਕਉਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਂਦ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜੀਂਦ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ‘ਚ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ:
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 10000 ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 5000 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ 20000 ਬਣਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣੀ: 10000 ਜਮ੍ਹਾ 20000 ਯਾਨੀ 30000 ਰੁਪਏ।
