Delhi Air Pollution 25,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਮੌਸਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ 403 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 290 ਹੈ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
