
3 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ. 295 ਦੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਨੇ , ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ , ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਪਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਣਰਜਿਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬੀਏਐਮਐਸ ਡੀਐਚਐਮਐਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 100 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 148 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 80% ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਬਾ ਕੈਸੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਸੂਬਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਰਜਿਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਸਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਰਜਿਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਹਿਤ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਲੀ ਸੀ ਆਰ ਸੰਕਰ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਭਾਵਾ ਪਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਸੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
