22,ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਲਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮਪਤਾਬਕ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
