ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ (stop on ltc) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (manohar lal khattar) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ 73 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਵ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇਗੀ।
