ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੀਅ ਤੋੜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਹਰਜਾਨੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
