ਮਾਨਸਾ 8 ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ)ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ , ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੈਸੀਅਰ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜਤ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
