ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
