ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 31, ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ)): ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (Coronavirus) ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ (Vaccination) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਾਜ ਸੂਬੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡਨ ਐਪ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
