08 ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਲੁਟ’ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ – ਖਹਿਰਾ
08.01.2025
ਨੂੰ,
ਸ਼. ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ,
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
ਵਿਸ਼ਾ: – ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ “ਲੁਟ” ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ।
ਪਿਆਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (CCL) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ MSP ਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2320 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਡ ਚਾਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ MSP ਰੇਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ। 2320 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। 150 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ MSP ਨਾਲੋਂ। 2320. ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 150-500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ. ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ “ਲੁੱਟ” ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਕਤ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2320 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ “ਲੁਟ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁ. 5,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਲੁਟ’ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁ. 2320.
ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ “ਲੁੱਟ” ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,
ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ,
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਲੱਥ ਸ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ
