ਮਾਨਸਾ, 23 ਨਵੰਬਰ 23 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਈ.ਯੂ. ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਯੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 30-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉੰਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ,ਲਕਸਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਪਰਵਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਜਗਤਾਰ ਔਲਖ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ,ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ,ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ,ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪਿਆਰ
ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ,ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰੜ੍,ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੋਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮ,ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ,ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤਲਾ,ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ,ਉੱਗਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।
