ਚੰਡੀਗੜ•, 22 ਅਪਰੈਲ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਗਦੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ੇਨ, ਪੇਂਡੂ ਇਲੈਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਯੂਜ਼/ਜੈਨਕੋਸ/ਟਰਾਂਸਕੋਸ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ/ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਨਰੇਟਰਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦ ਫਰਜ਼ (ਆਰ.ਪੀ.ਓ.) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰ.ਈ.) ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਜ/ਫਲੈਕਸੀ/ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ/ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਪੀਐਲ) ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀਐਸਪੀਐਲ) ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਏ) ਦੁਆਰਾ 8-6-2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਕੋਲਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਭਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਮੀ, ਵਿਆਜ, ਆਰ.ਓ.ਈ. ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ / ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
—–
