ਮਾਨਸਾ 11 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ): ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੋਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਵੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੰਬਧ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟੀਰਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨ ਹੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਵਰ ਫਲਾਉ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 08.11.2023 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਟੱਪਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 01.06.2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1645 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 820 ਮਿਤੀ 12.05.2023 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੀਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਾਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਤਰੀ ਅਣਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਵਰਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
