ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਐਸਈ, ਡੀਪੀਆਈ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ 1970 (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (show cause notice/charge-sheetdecision etc.) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਆਈਐਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਰਜਸੀਟ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
