ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 06,ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ’ (PGI – ਪੀਜੀਆਈ) ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 70 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-18 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਏ ++ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 10% ਯਾਨੀ 100 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10% (8 ਅੰਕ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
