12 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
