ਮਾਨਸਾ(ਬੁਢਲਾਡਾ) 07 ਜੁਲਾਈ:- (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟਾਉਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਛੁੇਹਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਥਾਨਕ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੁਲ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੋਕਾ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਤੋ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਗੇਟ, ਕੋਤਵਾਲੀ , ਕੱਟੜਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਇਥੇ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਬਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਵੈਟਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
