ਮਾਨਸਾ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਔਲਖ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਫਿਕਸ ਟੂਰ ਭੱਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੇਅ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੁਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
