\(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੇਟ ਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 20 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
