ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਨਸ (ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,908 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ਮਾਤਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ/ਗਣਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਂਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਧਾਰਤ ਬੋਨਸ 6,908 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਗ਼ਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੋਨਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਧਾਰਤ ਬੋਨਸ (ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗਣਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਾਸਿਕ 7,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30.67 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3,737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
