ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11,ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission Laest News Update): ਤਕਰੀਬਨ 52 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 60 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Central Government Employees) ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (Dearness Relief) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸੀਜੀਐਸ CGS) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਡੀਓਪੀਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 1 ਜਨਵਰੀ 2020, 1 ਜੁਲਾਈ 2020, 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
\ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਮਈ 2021 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀਏ) ਨੂੰ 105 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
