03 ,ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (ਐਫਟੀਪੀ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FTP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ 50 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 750 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 750 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ?
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ FTP ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਝੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FTP ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (2015-20) ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।
