30.11.2024 (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)
ਨੂੰ,
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ,
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ.
ਪੰਜਾਬ।
ਵਿਸ਼ਾ:- ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਮਿਤੀ 23.01.2023 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਚਪੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 23.01.2023 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ 22.06.06 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 2023। (ਲੱਥੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ)
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 29.09.2023 (ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ) ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ 23.01.2023 ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵਸੋਂ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੀ. ਜਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੀ. ਕੁੰਬਰਨ ਵਿਖੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਸੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖੰਡਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ HP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ?
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਣਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਈ. ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ
