ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 03 ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਹਿਤ ‘ਚ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 3.92 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 3,689 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
