ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1680 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 101 ਅਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ 4484 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2145 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ——–
