ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
मोदी सरकार के कृषि-विरोधी ‘काले क़ानून’ से किसानों को:
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਏਪੀਐਮਸੀ/ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਗੁਲਾਮ’ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਦੋਸਤਾਂ’ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਗਲਤ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਦੋਸਤਾਂ’ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ।
