ਮਾਨਸਾ 8 ਜੁਲਾਈ ( ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਬਪਸ): ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰੱਲਾ, ਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਕਿਰਨ ਕਾਂਤਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਆਪ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
