ਮਾਨਸਾ 14,ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ) : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ
ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਕਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਗਤ ਤੇ ਪਾਏ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
—ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਅਕਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰਚ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਹੈ।ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
–ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਮਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰੂਪੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
–ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਿੳੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਟੈਕਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ,ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਇਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘੋਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਡਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
—ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਜੀਐਸਟੀ ) ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ( ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ) ਦੋ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,ਦੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
