28,ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸਕਦੇ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
