ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ-ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਔਸਤ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਸ ਅੰਕ/ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
