ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09,ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾਹ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ ਓ ਆਈ) 12 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰਮਬੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉਚ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 3 ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।