ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਤ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਲਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜਿਸ਼ਨ ਲੇਵੀ (ਟੈਕਸ), ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਚਲਾਨ, ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
