ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ/ 5 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ) : ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ
ਅੱਜ ਮੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐਮ ਪੀ ਯੂ ਕੇ, ਐਸ ਬਲਵੰਤ ਯੂ ਕੇ,
ਡਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ , ਪ੍ਰੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਡਾ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ, ਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ, ਜੀ ਐਸ ਗੁਰਦਿੱਤ ਮੱਖਨ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ
ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਨਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵਖ ਵਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ,ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਡਨੀ , ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਰਮਨੀ ,ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ੇਤਰਾ , ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨਸਾ ,ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਲਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਖ਼ੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹ ਛਡ ਕੇ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਗਵਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
