ਫਗਵਾੜਾ 3 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਸ਼ਿਵ ਕੌੜਾ) ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
