ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ 5 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਠੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
