ਮਾਨਸਾ 4 ਅਗਸਤ: (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ): ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜਾਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਵਿਘਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਸੱਤਪਾਲ ਭੈਣੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਦੇਵ ਘੁਰਕਣੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਡੀ.ੲੇ. ਜਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 158 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦਾ ਬਕਾੲਿਅਾ ਦੱਬਿਅਾ ਹੋੲਿਅਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ, 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੳੁਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਅਾਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤਿਅਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੈਨ.ਪੀ.ਅੈਸ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
