ਮਾਨਸਾ 19ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ): ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ
ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨੁੰ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਰੀਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਲਿਖਣ ਜੇ ਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ
ਐਨHਓHਸੀH ਲੈਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 70# ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਉਸਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ
ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਸਾਜਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ
ਵਗੈਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ
ਰੁਪਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਨਗਰ ਕਂੌਸਲ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ *ਤੇ ਮਿੱਟੀ
ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ
ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਫਤਵਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ
ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
