ਮਾਨਸਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
