ਮਾਨਸਾ, 16 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ): ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ—ਕਮ—ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਇਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2019 ਨੰਬਰ 48 ਆਫ 2019 ਮਿਤੀ 13.12.2019 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਪੈਸਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਅਸਲੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਸ਼ੂਟਰਜ਼, ਬੈਂਕ, ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਆਧਾਰ *ਤੇ ਬਣੇ ਹੋੲੈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ *ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
