ਮਾਨਸਾ, 19 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3500 ਰੁੱਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰੰਪਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਮੀਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਮੀਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਮੀ ਮਾਲਿਕ ਜਿਸਦੀ ਪੱਤਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚ ਹੈ, ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਦਵਾਉਣਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
