(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਮੂਲ ਦੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
