ਭੀਖੀ 20/9/24 (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਓ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਭੀਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700/ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ,ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਭੀਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਫੂਲਾਂ ਖ਼ਾਂ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
