ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਤਰਨਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ।
