ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰਾਨਾ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਦਸਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ੳੇੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਝੂਠ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮੈਟਰੀਅਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰਜ਼ਿਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 60,000 ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 114 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 2016-17 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 531 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ।